July 05, 2020
अन्तर्वार्ता

ग्लोबलाइजेसनसँगै हिँड्नुको विकल्प छैन 

ग्लोबलाइजेसनसँगै हिँड्नुको विकल्प छैन 

इलाम जिल्लाको लक्ष्मीपुरमा जन्मेका डिके ढुंगानाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एजुकेसन म्यानेजमेन्टमा पोस्टग्य्राजुएट डिप्लोमा गरेका छन् । 
ढुंगानाको परिवार पुस्तौँदेखि शिक्षामा समर्पित थियो । डिकेका हजुरबुबामा इलाममै सामुदायिक विद्यालय स्थापनामा सक्रिय थिए । झापाको प्रख्यात कन्काई स्कुल डिकेका बुबाले ०३६ सालमा स्थापना गरेका हुन् । आफ्नो इच्छा फरक भए पनि पारिवारिक कारणले डिके ०४७ देखि त्यसै कन्काई स्कुलसँग आबद्ध भए । पछि ०५६ मा १९ विद्यार्थी र ९ शिक्षक–कर्मचारीबाट रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमी सुरु गरे । सबैको मिहिनेतको फलस्वरूप पछिल्लो समयमा रेडियन्टमा १२–१३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने १ सय २५ शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसो त डिकेकै नेतृत्वमा ०६७ बाट खुलेको कलेज अक्सब्रिजमा ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ११–१२ देखि स्नातकोत्तरसम्म अध्यापन हुने अक्सब्रिज गुणस्तरीय कलेजमा गनिन्छ । स्कुल र कलेजको यो संलग्नतासँगै डिके निजी विद्यालयहरूको हकहित र अधिकार पैरवीमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् । प्याब्सनका जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्मको भूमिका उनले सफलतापूर्वक निभाएका छन् भने लायन्स क्लब इन्टरनेसनलसँग आबद्ध रही गभर्नरको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै डिके ढुंगानासँगको कुराकानीको मूल अंश :

 
अक्सब्रिज फाउन्डेसनमा किन आवद्ध हुनुभयो ?
उच्च शिक्षामा केही नयाँपन दिनुपर्छ भन्ने मनमा थियो । सर्टिफिकेटको साथमा गरिखाने शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ अक्सब्रिजसँग आबद्ध भएँ । उच्च शिक्षा भनेको गरिखाने शिक्षा दिने क्षेत्र हो । विश्वभर सेलेबल बन्न सक्ने, स्किलसहितको शिक्षा दिनु अक्सब्रिजको उद्देश्य हो । वास्तवमा शिक्षा आफैँमा सफलताको साधन हो, लगानी हो । मैले मेरो जीवनको यात्रामा युरोप, अमेरिका र एसियाका गरी झन्डै ४० देशको भ्रमणका क्रममा शैक्षिक पद्धति प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु । विद्यार्थीको मार्कसिटमा अंकले मात्र हुँदैन, अबको शिक्षा गरिखाने शिक्षा हुनैपर्छ । विद्यार्थी जुनसुकै डिग्री हासिल गरेर बाहिरिँदा काम पाउने क्षमतावान् बन्नैपर्छ । यस्तै, उद्देश्यका साथ अक्सिब्रिजको स्थापना भएको हो । यहाँ सबैखाले विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् । पैसा नहुनेका लागि छात्रवृत्ति छ, पैसा हुनेले तिरेर पढ्न सक्छन् । क्षमतावान्लाई विशेष छात्रवृत्ति पनि छ । यसको अर्थ यहाँ सबैले पढ्न सक्छन् । हामीकहाँ डिसिप्लेन इन्चार्जको व्यवस्था छैन, तर काउन्सिलिङ इन्चार्जको व्यवस्था छ । हामी अनुशासनमा कडिकडाउ गर्छौं । हामीले हेर्ने भनेको सर्टिफिकेटसँगै विद्यार्थीले जीवनयापनको कला जान्यो कि जानेन भन्ने हो । यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ । 

उत्पादित जनशक्ति बजारमा खपतका हिसाबले हेर्दा हामीले दिएको डिग्री र उनीहरूमा भएको कार्यक्षमताको तारतम्य छ कि छैन ? आज हाम्रा उत्पादनले चाहे न्यु दिल्लीमा होस्, चाहे टोकियोमा, चाहे एल एन्जल्समा होस्, चाहे सिड्नी नै किन नहोस्, विश्वका सबै कुनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? सक्छन् भने त्यही हो गुणस्तरीयता ।

नेपालको शैक्षिक ट्रेन्ड कस्तो छ ?
नेपाल विश्वको समकालीन शिक्षा पछ्याउनेक्रममा छ । राज्यले कही गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रले केही प्रयास गरेको छ । चाहेर वा नचाहेर शिक्षा डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब हाम्रा क्लासरुम डिजिटल हुन्छन् । सूचना–प्रविधिसँग भिजेर काम गर्नुपर्ने भइसक्यो । विश्वव्यापीकरणकै सारमा हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । अब स्किल बेस र निड बेसका जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्ने हो, तर यसमा हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । यसमा नेपालको प्रयत्न छ तर पूरा छैन । जस्तै, शिक्षा क्याम्पस धेरै छन्, तर शिक्षक राख्ने ठाउँ छैनन् । कमर्सको म्यानपावर बिक्दैनन्, तर सबैभन्दा बढीले व्यवस्थापन विषय पढ्छन् । यसको अर्थ हामी सर्टिफिकेटधारी मात्र उत्पादन गर्छौं । नेपालका सबैखाले शैक्षिक संस्थाले सर्टिफिकेट उत्पादन गर्छौं । उत्पादनलाई एडजस्ट गर्ने प्रयास गरे पनि सबैले अवसर पाउने अवस्था छैन । पछिल्ला केही वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षले केही प्रयास भने गरेका छन्, तर यसले पूर्णता पाएको छैन । सरकारले उत्पादित जनशक्ति खपत गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्छ । 

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि के–के कुरा आवश्यक छन् ?
गुणस्तरको आफैँमा कुनै खास इन्डिकेटर छैन । उत्पादित जनशक्ति बजारमा खपतका हिसाबले हेर्दा हामीले दिएको डिग्री र उनीहरूमा भएको कार्यक्षमताको तारतम्य छ कि छैन ? आज हाम्रा उत्पादनले चाहे न्यु दिल्लीमा होस्, चाहे टोकियोमा, चाहे एल एन्जल्समा होस्, चाहे सिड्नी नै किन नहोस्, विश्वका सबै कुनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? सक्छन् भने त्यही हो गुणस्तरीयता । विश्व बजारमा फिट हुन सक्छ भने त्यसले गुणस्तर देखाउँछ । गुणस्तरको पहिलो कसी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै हो । उत्पादित जनशक्तिमा क्षमता, अध्ययन गरेको विषयमा पूर्ण ज्ञान र सिर्जनशीलता भयो भन्ने गुणस्तरीय शिक्षा भएको मान्न सकिन्छ । 

विश्वको तुलनामा नेपालको शिक्षाका राम्रा पक्ष के छन् ?
कन्टेन्टको हिसाबले नेपालको शिक्षा धेरै माथि छ । विश्वका सबै शैक्षिक संस्थामा यहाँका विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्छन् । साउथ एसियामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाको कन्टेट माथि छ । तर, टेक्निकल्ली नेपाल पछि छ । हामीले स्विमिङका विषयमा सिकायौँ, तर पोखरीमा पठाएनौँ । कारको फिचर पढायौँ, तर कार नदेखेको ठाउँ पनि छ । अब परीक्षामा त लेख्नैप¥यो । त्यो पढाइ कोरा भयो । यसलाई व्यावहारिक बनाउने हो भने हामी माथि छौँ । हाम्रो ज्ञान व्यवहारमा चाहियो । यदि व्यावहारिकता जोड्यो भने हाम्रो शिक्षा उत्कृष्ट हुन्छ । तर, यसो गर्न हाम्रा विश्वविद्यालयले सकेका छैनन् । 

रेडियन्ट स्कुलमा जाँदा अन्य विद्यालयले के सिक्न सक्छन् ?
विद्यालय आफैँमा सिकाइ केन्द्र हो । रेडियन्टमा जाँदा सिक्नका लागि धेरै विषय छन् । अलग ढंगको शैक्षिक गतिविधि, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको रेकर्ड किपिङ, विद्यार्थीमा नेतृत्व क्षमता, यसैगरी रुटिङ म्यानेमेन्ट अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यार्थीलाई जीवनकला सिकाइन्छ । विद्यार्थीलाई सानैदेखि एउटा टे«न्डमा लाने प्रयास गरेका छौँ । विद्यार्थीलाई पर्सनल हेल्थ एन्ड हाइजिनमा पूर्ण केन्द्रित, प्रशासनिक रूपमा डकुमेन्टेसन र पारदर्शिताको विषय, शिक्षक तथा कर्मचारीमा सेल्फ लिडरसिप देख्न सकिन्छ । रेडियन्टमा हरेक कक्षाको कक्षाशिक्षक नै त्यो कक्षाको प्रिन्सिपल हो, सबै प्रशासनिक जिम्मा उसैलाई प्रदान गरेका छौँ । सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी नै यहाँको प्रमुख विषय मान्न सकिन्छ । विद्यालयको सरसफाइ र व्यवस्थापन अत्यन्त राम्रो छ । स्पेस म्यानेजमेन्ट अर्को राम्रो पक्ष हो । हरियाली, सुन्दर बगैँचा र सरसफाइका कारण विद्यालयको वातावरण रमणीय छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा गोली चल्छ, हर्नुस् त अवस्था ! शिक्षाका सरोकारवाला सबै राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न लागेका छन् । उनीहरूले त शिक्षाका एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने हो । नेपालको शिक्षामा सुधार गरेर यति धेरै विद्यार्थी ल्याउन सक्छौँ कि, यसबारे कसैले सोचेकै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको हब बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएर मासिक ५ सय डलर दिन सकिन्छ । हाम्रा सबै डाँडाकाँडामा विधागत विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ ।

तपाईं प्याब्सनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, के छ प्याब्सनप्रति सरकारको हेराइ ?
म प्याब्सनमा ०५७ बाट निरन्तर छु । महाधिवेशन प्रतिनिधि, ललितपुर जिल्ला सहसचिव, सचिव, केन्द्रीय सचिव, दुईपटक महासचिव हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा कार्य गरिसकेको छु । म प्याब्सनलाई ०५२ देखि नै नजिकबाट चिन्दछु । वास्तवमा प्याब्सन प्रतिपक्ष होइन, सहयोगी हो । राज्यले प्राइभेट सेक्टरलाई डिफाइन गर्दा कन्जुस्याइँ ग¥यो । यो त सपोर्टर हो, हेल्पर हो । हामीलाई राज्यले सौताका रूपमा हेरेको छ । हाम्रो भाग खान आए, रोजी–रोटी खोस्न आए भन्ने भ्रम छ । प्रत्यक्ष रूपमा २ सय अर्बको लगानी संस्थागत क्षेत्रको छ, जसले ३ लाख रोजगारी प्रदान गरेको छ । हाम्रो सेक्टरसँग जोडिएको स्टेसनरी, पब्लिसर, झोला, खाजा–खाना आदि उत्पादकले ३ सय अर्ब लगानी गरेका छन् । हामी गुणस्तरीयतामा विश्वास राख्छौँ । त्यसैले राज्यले हाम्रो राम्रो पक्ष बुझेर अवलम्बन त गर्नुप¥यो नि ! हाम्रो लगानी संरक्षणका लागि हामी बाध्यात्मक रूपमा बोल्नैपर्छ । त्यसैले प्रतिपक्षजस्तो देखिएको हो । 

तपाईं नीति–निर्माता भएको भए निजी शिक्षालाई कस्तो स्थान दिनुहुन्थ्यो ?
सीधा भन्नुपर्दा निजी शिक्षालाई म स्वायत्तता दिन्थेँ । केही इन्डिकेटर राख्ने र नियमन गर्ने गरी स्वायत्तता दिनैपर्छ । शुल्क र सञ्चालन विधि पब्लिक मार्केटसँग जोडिएको विषय हो । मार्केटले यसैलाई निर्धारण गर्छ । निजी शिक्षामा लगानी आफैँमा सामाजिक व्यवसाय हो । यसबापत सामाजिक सेक्टरलाई सुधार गराउँथेँ । यदि जिम्मेवारी पाएँ भने ५ वर्षभित्र चाहे पब्लिक होस् वा प्राइभेट, पूर्ण रूपमा परिर्र्वतन गर्थें । विद्यालय शिक्षामा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक, कसैलाई पनि प्रत्यक्ष राजनीति गर्न दिँदैनथेँ । विद्यालय सञ्चालक पनि प्रत्यक्ष राजनीतिमा देखिनु राम्रो होइन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा गोली चल्छ, हर्नुस् त अवस्था ! शिक्षाका सरोकारवाला सबै राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न लागेका छन् । उनीहरूले त शिक्षाका एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने हो । नेपालको शिक्षामा सुधार गरेर यति धेरै विद्यार्थी ल्याउन सक्छौँ कि, यसबारे कसैले सोचेकै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको हब बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएर मासिक ५ सय डलर दिन सकिन्छ । हाम्रा सबै डाँडाकाँडामा विधागत विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ । पर्वतीय अध्ययन, हाइड्रो, जर्नल, कृषि, जडीबुटी आदि विश्वविद्यालय बन्न सक्छन् । छिमेकी मुलुक भारतले सिक्किम, नैनीतालजस्ता क्षेत्रमा शिक्षाको हब बनाउन सकेको छ । अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीले तिरेको रकमले अर्थतन्त्रमा राम्रो हिस्सा ओगटेको छ । हामी पनि एसिया, युरोय, अमेरिकाका मान्छे पढाएर पैसा कमाउन सक्छौँ । यो सोच्ने कहिले ? अब सोच्ने वेला आएको छ । तर, फराकिलो ढंगले सोच्नुपर्छ । म कानुन बनाउने ठाउँमा भएको भए यी सबै कुरा सोच्ने थिएँ । 

अबका १० वर्षमा निजी माध्यमिक शिक्षाको अवस्था कस्तो होला ?
स्थानीय सरकारको नीतिले यसको भविष्य र सञ्चालन पद्धतिलाई निर्धारण गर्छ । नेपालमा जन्मदर घट्दो छ, तर शैक्षिक संस्था बढ्दो । स्थानीय तह सानो युनिटको सरकार भएकाले पक्कै माध्यमिक शिक्षाको आकार घट्न सक्छ । त्यसैले विद्यालय मर्जरको अवस्था आउन सक्छ । अझ युरोपेली र अमेरिकी स्थानीय सरकारलाई हेर्ने हो भने एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा पढ्न जाँदा ट्याक्स तिर्नुपर्छ । जस्तै, ललितपुर महानगरको विद्यार्थी यहीँ पढ्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छ । यदि त्यहाँबाट काठमाडौं महानगरभित्रका शैक्षिक संस्थामा पढ्न जान्छन् भने थप ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अब स्कुल जोन बन्नुपर्छ । कर्मशील व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आए भने यो ग्लोबलाइज्ड हुन्छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेबित्तिकै त्यसलाई खुला गर्नैपर्छ । यही नै ग्लोबलाइजेसन हो । अहिले एकले उत्पादन गर्ने अर्कोले प्रयोग गर्ने हो । सबैले उत्पादन पनि र प्रयोग पनि गर्ने हुँदैन । ग्लोबल कन्टेस्टबाट सेटल हुनुपर्छ । 
 

0 Comments

Leave a comment