काठमाडौं नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले पुस ७ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकार घटनाका आरोतिहरुलाई उच्च अदालत, सुदुर पश्चिम, दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला सदर गर्नुको साथै थप सजाय सुनाएकोमा हाम्रो पार्टीले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ । न्यायका लागि उच्च अदालतमा गएका आरोपितहरुले न्यायको सट्टा थप सजाय पाएका छन् ।

टिकापुर घटना एउटा राजनैतिक घटना हो भएको भन्दै थारुहरु पहिचनसहितको थारुहट स्वायत्त प्रदेशका लागि आन्दोलन गरिरहेका थिए । कुनै पनि घटना सत्यतथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । तत्कालीन प्रस्तुत गरिएको गिरिश चन्द्र लाल र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरुका आधारमा न्याय निरुपण हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ आकर्षित हुँदैन । संविधानको धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनबारे उल्लेख छ तर कस्तो अवस्थामा विघटन हुने भनी प्रप्ट छैन । धारा ८५ मा संविधान बमोजिम भनिएको छ । तर, संविधानको कुन धारा भनी उल्लेख नहुँदा यस धाराको दुरुपयोग जहिले पनि हुन सक्ने भएकोले संविधानमा भएका यस्ता त्रुटिलाई संशोधन गरी संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्छ भनी हाम्रो माग छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वाेच्च अदालतका निर्णय बाहेक तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनु पर्ने जोडदार माग गर्दछौं ।