November 26, 2020
समाचार

बालविवाह अन्त्य गर्न कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने 

बालविवाह अन्त्य गर्न कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बालविवाह अन्त्य गर्न विद्यमान कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । अन्तरराट्रिय बालदिवस–२०२० का अवसरमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सन्जाल, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, किर्डाक नेपालले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय बालकचहरी संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले आफूले नागरिक समाजसँग मिलेर काम गरी बालविवाहको अन्त्य र बालअधिकारको प्रवद्र्धनमा योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले नेपाल सरकारले हालै तेजाब आक्रमणकारीविरुद्ध अध्यादेश ल्याएको र विद्यमान अन्य कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बालविवाह अन्त्य गराउने जनाए । हाल नेपालमा करिब १२ प्रतिशत बालविवाह हुने जनाइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बाल विवाहलाई अवैध मानिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजार जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले विगतको तुलनामा यो प्रतिशत घट्दो भए पनि कानूनको कार्यान्वयन र सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने बताए । बालअधिकार परिषद्का सदस्य विमला ज्ञवालीले सरकारी र गैह्रसरकारी संस्थाको सहकार्यमा बालअधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलले २१औँ शताब्दीमा पनि बाल अधिकारको क्रम जारी रहेकाले यसका विरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बाँकेका बालिका प्रतिनिधि, कार्तिका आचार्यले संस्थाहरु र किशोरीको सामूहिक पहलका कारण पछिल्लो समयमा बालविवाह कम हुँदै गएको बताए ।

उक्त अभियानात्मक कार्यक्रममा गुडनेभर्स इन्टरनेशनल नेपाल, वल्डभिजन इन्टरनेशनल, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्डे«न र क्यानालानको सहकार्य तथा एनएसिजी नेपाल, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, शिक्षा निगरानी समूह, यात्रामा रहेका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण अभियान, शिक्षा पत्रकार समाज, समाहित शिक्षा मञ्च नेपाल र सिनेट नेपाललगायतको ऐक्यबद्धता रहेको छ ।
 

0 Comments

Leave a comment