September 29, 2020
समाचार

वर्तमान अन्योलताको अन्त्य र अबको गन्तव्य 

वर्तमान अन्योलताको अन्त्य र अबको गन्तव्य 

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा विश्व नै आक्रान्त छ । लगभग सबै क्षेत्र र वर्ग प्रभावित भएको वर्तमान समय अन्यौलग्रस्त र संकटपूर्ण छ । नेपाल पनि यो महामारीको कहरमा जुधिरहेको त छ नै, यद्यपि हाम्रो अवस्था तुलनात्मक रुपमा विकसित देशहरूको भन्दा अझ थप जटिल छ र समाज नै  कर्तव्यविमुख अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र त यति धेरै नाजुक अवस्थामा छटपटाइरहेको छ कि मानौं देशमा शिक्षा क्षेत्रले दृढ नेतृत्व र जिम्मेवार अभिभावक नै पाएको छैन । सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुको सट्टा झन् अन्यौलता थप्ने काम गरेको अनुभव भइरहेको छ । लाखौं विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र गुम्न सक्ने खतरा त छ नै, त्योभन्दा बढी यस अवस्थाबाट सिर्जना हुनसक्ने मनोसामाजिक विचलनले विद्यार्थीलाई र समग्रमा समाजलाई नै चुनौती थप्ने निश्चित जस्तै छ । 

शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन वैकल्पिक शिक्षा र सिकाइका विधिहरू अवलम्बनको प्रयासलाई थप सुदृढ गर्न जरुरी छ । यसका लागि केही विधिहरू थप उपयोगी हुन सक्छन् । तर वैकल्पिक सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक र तर्कसंगत बनाउन जरुरी छ । 

यस परिस्थितिमा विद्यालयहरूले बालबालिकाको मानसिकता सकारात्मक सन्देश, छाप कायम राख्न गर्नुपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको छ भने स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले आफ्नो ध्यान शिक्षाक्षेत्रको अन्यौलता हटाउन केन्द्रीत गरेको अनुभव हुँदैन । यस परिस्थितिको निकासका लागि सबैभन्दा पहिला सरकार र शिक्षा क्षेत्रको अभिभावक शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । 

वर्तमानमा कायम केही अन्यौलता र यसको अन्त्यः

१) शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा :
कुनै पनि दृष्टिकोणले शैक्षिक सत्र गुम्न दिनु हुन्न भन्ने आधारभूत बुझाइ सरकारसँग हुन जरुरी छ । लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र गुम्नु भनेको वर्ष बित्नु मात्र होइन । यसले विद्यार्थी र अभिभावकमा ठूलो मनोसामाजिक विचलन ल्याउन सक्छ । जसको व्यवस्थापन गर्न हामी असक्षम हुने छौं । शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन वैकल्पिक शिक्षा र सिकाइका विधिहरू अवलम्बनको प्रयासलार्य थप सृदृढ गर्न जरुरी छ । यसका लागि केही विधिहरू थप उपयोगी हुन सक्छन् । तर वैकल्पिक सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक र तर्कसंगत बनाउन जरुरी छ । 
१) विद्यालयको वर्गीकरण गरी, अनलाइन कक्षा चलाउन सक्ने वा व्यावसायिक र व्यावहारिक क्षमता भएका विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन अनुमति दिन जरुरी छ । विशेषतः काठमाडौंलगायत ठूला शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरू र केही सुविधा सम्पन्न सामु्दायिक विद्यालयहरूले यस विधिबाट शैक्षिक गतिविधि अगाडी बढाउँदा निश्चित प्रतिशत विद्यालयहरूलाई समेट्न सकिनेछ । 
२) यसरी अनलाइन कक्षामा नसमेटिने ठूला संख्याको विद्यालयहरूलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्व र अगुवाइमा स्थानीय रुपमा उपलब्ध शिक्षित जनशक्ति र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाबाट ‘आँगन कक्षा’ सञ्चालनको प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्थानमा सानो संख्यामा विद्यार्थीहरू भेला गरी सामुदायिक  शिक्षक÷शिक्षिकाबाट यस्ता कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लाखौंको संख्यामा रहेका वेरोजगार जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्छ । साथै, वेरोजगारीले आक्रान्त ठूलो संख्याका जनशक्तिलाई राहत दिन सकिन्छ । 
३) अनलाइन कक्षा  र ‘आँगन कक्षा’ले लगभग ठूलो हिस्साका विद्यार्थीहरूलई समेट्ने छ । त्यसका साथै संक्रमण न्यून भएका वा संक्रमण शुन्य भएका स्थानीय निकायहरूले आफ्नो स्थान विशेषको अवस्था विश्लेषण गरी नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । 
४) यसका अलवा हाल चलिरहेको रेडियो÷टि.भी. कक्षालाई निरन्तरता दिन जरुरी हुनेछ । 
५) अनलाइन कक्षा चलाएका तर त्यस कक्षामा समेटिन नसकेका सम्भावित सानो संख्याको विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक विधि अन्तर्गत सानो–सानो समूह (४–५ जनाको समूह)मा राखी सिकाइ सहजीकरण गराउने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई दिनु उपयुक्त हुनेछ । 

प्रस्तावका रुपमा सबै निजी विद्यालयहरूले आफ्नो मासिक पढाइ शुल्कको साठी प्रतिशतसम्म शुल्क लिएर अनलाइन कक्षा चलाउन सकिने अवस्था रहन्छ । अतिरिक्त शुल्क र बेतुकको वार्षिक शुल्क कम्तिमा यो एक वर्ष नलिएर संकटको यो घडीमा सार्वजनिक सामाजिक दायित्व बहन गर्न खुल्ला हृदयले सहमत हुनुपर्दछ ।


२. पढाइ शुल्कसम्बन्धी विवाद र समाधान 
सरकारसँग एउटा आधारभूत बुझाइ के हुन जरुरी छ भने अनलाइन कक्षा सधैं निःशुल्क चल्दैन र विद्यालयहरूले त्यसलाई निःशुल्क निरन्तरता दिन सक्दैन । त्यसैले सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनलाई वैद्य बनाउन र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरिदिन ढिला गर्न हुँदैन । निजी  विद्यालयहरूले लिन पाउने शुल्क तोकिदिनु पर्दछ । निजी विद्यालयहरूले पनि यो संकटको वर्ष गैरनाफामूलक हुन सहमत हुनपर्दछ । प्रस्तावका रुपमा सबै निजी विद्यालयहरूले आफ्नो मासिक पढाइ शुल्कको साठी प्रतिशतसम्म शुल्क लिएर अनलाइन कक्षा चलाउन सकिने अवस्था रहन्छ । अतिरिक्त शुल्क र बेतुकको वार्षिक शुल्क कम्तिमा यो एक वर्ष नलिएर संकटको यो घडीमा सार्वजनिक सामाजिक दायित्व बहन गर्न खुल्ला हृदयले सहमत हुनुपर्दछ । यो यस कारण पनि उपयुक्त हुनेछ कि सामान्यतया विद्यालयहरूले मासिक शुल्कको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र शिक्षक÷शिक्षिकामा लगानी गर्दछन् भने बाँकी रकम प्रशासनिक खर्च, घरभाडा र आर्थिकपार्जन लगाएतका हुन्छन् । यो सामान्य अवस्था होइन र यो एक वर्षलाई गैरनाफामूलक रहेर पनि बाँच्ने र बनाउने सोच निर्माण गर्नुपर्दछ । 

३. शिक्षक/शिक्षिकाको तलव/पारिश्रमिक
सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लाखांै जनशक्तिलाई रोजगार दिएको छ । शैक्षिक संस्थाले ती जनशक्तिलाई रोजगारी दिँदा सरकारको दायित्व निजी क्षेत्रले लिएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यो ठूलो संख्याको जनशक्तिलाई वेरोजगार हुनबाट जोगाउन सरकारी प्रयास जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि स–शुल्क शैक्षिक सत्र शुरु गराउने र शिक्षकको तलव पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नु नै उत्तम उपाय हुनेछ । विगतका वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा कोष कट्टी गरेका र १ प्रतिशत कर बुझाएका सबै शिक्षक÷शिक्षिकालाई सरकारले राहत दिन जरुरी छ । 
त्यो राहत भनेको विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत रकम १ वर्षका लागि सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्दा विद्यालय र शिक्षक÷शिक्षिका दुवैलाई राहत हुनेछ । 

बाटो खन्नु र पिच गर्नुलाई नै विकास हो भन्ने बुझाई गलत हो भन्ने बुझाउन आवश्यक छ । सरकारको दायित्व सामुदायिक विद्यालय मात्र हो भन्ने बुझाइ परिवर्तन गराउन जरुरी छ ।

४. अबको गन्तव्य
संकटका बीचमा पनि सकारात्मक सुनौला सम्भावना रहेको हुन्छ । अब यो संकटपछि हामीले शिक्षा क्षेत्रका आधारभूत परिवर्तन गर्न जरुरी हुनेछ । स्थानीय सरकारमार्फत सबै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू र शैक्षिक जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री माग होइन प्रविधिमा आधारित नै बनाउन जरुरी हुनेछ । स्थानीय निकायहरूलाई विकाससम्बन्धी आधारभूत मान्यता परिवर्तन गराउन जरुरी छ । बाटो खन्नु र पिच गर्नुलाई नै विकास हो भन्ने बुझाई गलत हो भन्ने बुझाउन आवश्यक छ । सरकारको दायित्व सामुदायिक विद्यालय मात्र हो भन्ने बुझाइ परिवर्तन गराउन जरुरी छ । प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्रविधिमा फड्को नमारी अब २१ औं शताब्दी सुहाउँदो जनशक्ति तयार गर्न सकिन्न । अब सोचमा रुपान्तरणको जरुरी छ । 

४. सिकाइको अर्थ र मूल्यांकन विधि
सिकाइलाई पाठ्यपुस्तकमा भएको पाठको बुझाइमा सीमित गरियो भने वैकल्पिक सिकाइको विधिको अर्थ रहन्न । सिकाइलाई वृहतरुपमा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । स्कुले बालबालिका स्कुल नगएर पनि स्थानीय ‘आँगन कक्षा’मा समेत  जीवन उपयोगी सीप र ज्ञान लिन सक्दछन् । जीवन र जगतसँग साक्षात्कार हुँदै व्यावहारिक रुपमै ज्ञान हासिल गर्दछन् । त्यही ज्ञान आर्जन नै सिकाइ हो । भन्ने मान्यता विकास गराउने र मूल्यांकनको आधुनिक विधि अवलम्बन गर्ने हो भने वैकल्पिक सिकाइ कक्षाहरू मार्फत् पनि शैक्षिकसँग सम्पन्न गर्न र कक्षा स्तरोन्नति मूल्यांकन गराउन सकिन्छ । पाठ घोक्ने घोकाउने र नम्बर ल्याउने भन्ने विश्वास मुलतः निजी विद्यालयहरूमा पाइन्छ । त्यो विश्वासमा परिवर्तन आवश्यक छ । 

शिक्षालय मासिकबाट.....

0 Comments

Leave a comment